काठमाडौं, जेष्ठ १३ - सरकार र कर्णाली स्वायत्त प्रदेश संघर्ष समितिबीच शनिबार सात बुँदे सहमति भएको छ ।

शान्ति मन्त्रालयमा भएको सहमतिमा सरकारले संवैधानिक कर्णाली आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसैगरी कर्णाली क्षेत्रमा विशेषाधिकारसहितको कर्णाली विशेष स्वायत्त प्रदेश, कर्णालीको १५ प्रतिशत भूगोललाई मध्यनजर गरी भूगोल र जनसंख्यालाई आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने सहमति भएको छ ।

यसैगरी राज्य सञ्चालन तथा नीति निर्धारणको सवै निकाय र तहमा कर्णालीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि कुल बजेटको २० प्रतिशत कर्णालीमा लगानी गरिने, स्वायत्त प्रदेशको आन्दोलन घाइतेलाई उपचार खर्च व्यहोर्नेलगायतका सहमति भएको छ ।

सहमतिमा शान्ति मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी तथा कर्णाली स्वायत्त प्रदेश संघर्ष समितिका संयोजक सभासद् नरेश भण्डारीलगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।