गोविन्द परियार, काठमाडौं, जेठ २२ -असार मसान्तसम्म संविधान र ऐन/कानुनका प्राविधिक समस्या समाधान भए सरकारले घोषणा गरेअनुसारै मंसिर ७ मा संविधानसभा चुनाव गर्न सकिने निर्वाचन आयोगले बताएको छ।
पचहत्तरै जिल्लामा फोटोसहित मतदाता नामावली संकलन भइसकेकाले संविधानका प्राविधिक अप्ठ्यारा फुकाए घोषित मितिमा चुनाव गर्न सकिने निष्कर्ष आयोगले निकालेको हो। आयोगले शनिबार प्रधानमन्त्री र आइतबार राष्ट्रपतिलाई भेटेर असार मसान्तसम्म राजनीतिक सहमतिका आधारमा निर्वाचनका संवैधानिक जटिलता सुल्झाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। असार मसान्तसम्म संविधान संशोधन हुन नसके मसिरमा चुनाव गर्न नसकिने उसले बताएको छ।
 
'निर्वाचनका लागि अन्तरिम संविधानमा भएका प्राविधिक जटिलता हल गरे मंसिर ७ गते चुनाव गर्न सकिने सुझाव हामीले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई दिएका छौं,' निर्वाचन आयोगका आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले नागरिकसँग भने, 'असार मसान्तसम्म राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भई संविधान संशोधन हुने हो भने तोकिएकै मितिमा चुनाव गराउन आयोग सक्षम छ।'
 
अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएको संविधानसभा निर्वाचनसम्बन्धी प्रावधान सच्याउनेबारे विवरणै तयार गरेर अयोगले सुझाव दिएको हो। संविधानको भाग ७ को धारा ६३ का उपधाराहरू संशोधन गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ। अन्तरिम संविधानको संविधानसभा निर्वाचनसम्बन्धी धारामा २०६३ मंसिर मसान्तसम्म १८ वर्ष पुगेका व्यक्ति मात्रै मतदानका लागि योग्य हुने उल्लेख छ। आयोगले यो प्रावधान संशोधन गरी समयअनुकुल बनाउन सुझाव दिएको छ। अहिलेकै संवैधानिक प्रावधानअनुसार चुनाव गर्ने हो भने २५ वर्ष पुगेका व्यक्ति मात्रै मतदानका लागि योग्य हुन्छन्। संविधान संशोधनपछि त्यसैअनुसार निर्वाचन ऐन पनि अपडेट गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ।
 
निर्वाचनका लागि दलहरूबीच आमसहमति आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै आयोगले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई त्यो दिशामा छलफल अघि बढाउन आग्रह गरेको छ। 'चुनावका स्टेकहोल्डर नै दलहरू हुन्,' गुरुङले भने, 'उनीहरूको सहमतिविना चुनाव सम्भव छैन, त्यसैले हामीले सम्बन्धित निकायलाई आमसहमति कामय गर्न आग्रह गरेका छौं।'
 
स्रोतका अनुसार संविधानसभाका ६ सय १ सदस्यको जम्बो सभा नबनाउन पनि आयोगले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ। संविधान संशोधन गर्दै दलहरूबीच सहमति गरी प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै संख्या घटाउन आयोगले सुझाव दिएको छ। आयोगले दिएको सुझावमा मन्त्रिपरिषद्बाट संविधानसभा सदस्यमा मनोनित हुने २६ सदस्यको प्रावधान पनि राजनीतिक सहमतिका आधारमा हटाउनुपर्ने उल्लेख छ।
 
विघटित संविधानसभाको संख्या ठूलो हुँदा चौतर्फी विरोध आएको उल्लेख गर्दै आयोगले अघिल्लो संविधानसभामा छलफल भई दलहरूबीच सहमति नजिक पुगेको प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कुल तीन सय हाराहारीमा संविधानसभा सदस्य बनाउन सुझाव दिएको स्रोतले बतायो।
 
अघिल्लो संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट २ सय ४०, समानुपातिकबाट ३ सय ३५ र मन्त्रिपरिषद्बाट २६ सदस्यसहित ६ सय १ सदस्य थिए। आयोगको सुझावमा खर्चको हिसाबले पनि संविधानसभाको संख्या ठूलो बनाउन नहुने उल्लेख छ।
 

पहिलाभन्दा ७१ लाख मतदाता घटे
सरकारले घोषणा गरेअनुसार मंसिर ७ गते नयाँ संविधानसभा निर्वाचन भए ७१ लाख मतदाता घट्ने भएका छन्।
चार वर्षअघिको संविधानसभा निर्वाचनमा मतदाता संख्या १ करोड ७६ लाख थियो। तर आयोगले तयार पारेको फोटो सहितको मतदाता नामावलीमा १ करोड ५ लाख मात्रै मतदाता छन्। निर्वाचन आयोगका आयुक्त गुरुङ अघिल्लो निर्वाचनमा मतदाता नामावली अपडेट नभएकाले संख्या बढेको बताउँछन्। 'पहिलो चुनावमा मतदाता नामावली अपडेट थिएन, मृत्यु भएकाहरूको पनि नाम थियो,' गुरुङले भने, 'अहिले फोटोसहितको मतदाता नामावली तयार भएकाले यकिन तथ्यांक आएको हो।'
 
आयोगले फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन गरेपछि विदेश बस्ने झन्डै ३० लाख नेपाली मतदाता नामावलीमा छुटेका छन्। मतदाता नामावली घट्नुको एउटा मुख्य कारण मतदाता स्वयं उपस्थित भएर नामावली संकलन गर्नु पनि हो। मधेसवादी दलहरूले मतदाता नामावलीका लागि नागरिकता अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधानको विरोध गर्दै केही तराई जिल्लामा नामावली संकलन छुटेको छ।
 
२ सय ४० क्षेत्रमै विद्युतीय मतदानको तयारी
निर्वाचन आयोगले मंसिरमा हुने नयाँ संविधानसभा निर्वाचनमा सबै क्षेत्रमा विद्युतीय मेसिनमार्फत् मतदान गराउने प्रयास सुरु गरेको छ।
 
निर्वाचन निष्पक्ष र मत गणना गर्न सहज हुने भएकाले आयोगले भारतीय निर्वाचन आयोगसमक्ष यस विषयमा औपचारिक छलफल थालेको छ। 'विद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्ने विषयमा निर्वाचन आयोग भारतसँग हाम्रो कुरा भइरहेको छ,' गुरुङले भने, 'उनीहरू सकारात्मक छन्, केही समयपछि औपचारिक सहमति हुन्छ।'
 
आयोगले सकभर भारतीय निर्वाचन आयोग लगायत अरू दाताहरूको सहयोगमा मेसिन ल्याउने तयारी गरेको छ। सहयोगका रूपमा मेसिन ल्याउन नसके केही खरिद र केही सहयोग गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको आयोगले बताएको छ। खरिद र सहयोगमा ल्याउन नसके भारत सरकारबाट निर्वाचन अवधिका लागि मात्रै भाडामा भए पनि विद्युतीय मतदान मेसिन लिने विषयमा छलफल भइरहेको आयोगले बतायो।
 
'सकभर यसपटकको निर्वाचनमा विद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्न हामी प्रयासरत छौं,' आयुक्त गुरुङले भने, 'राज्यले खरिद गर्न नसके दातामार्फत् निर्वाचनका लागि मात्रै भाडामा भए पनि ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको छ।' निर्वाचन आयोगले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा ५० हजार विद्युतीय मेसिन आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ।
 
भारतले सबै किसिमका निर्वाचनमा विद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्दै आएको छ। नेपालमा भने अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर एकमा मात्रै विद्युतीय मेसिन प्रयोग गरेको थियो। संविधानसभा निर्वाचनपछि विभिन्न कारणले रिक्त रहेका ६ निर्वाचन क्षेत्रको उपनिर्वाचनमा पनि आयोगले विद्युतीय मेसिनमार्फत् चुनाव गराएको थियो।
 
विद्युतीय मेसिन प्रयोगले निर्वाचन निष्पक्ष हुनुका साथै बदरसमेत नहुने आयोगको ठहर छ। यसअघिको संविधानसभा निर्वाचनमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी मत बदर भएको थियो। '५ प्रतिशतभन्दा बढी मत बदर हुनु भनेको ठूलो कुरा हो,' गुरुङले भने, 'विद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्न सकियो भने बदर शून्यमा झर्छ।'
 
विद्युतीय मेसिन प्रयोगले निर्वाचन परिणाम पनि केही घन्टामै आउँछ। यातायात सुविधा नभएका हिमाली र केही पहाडी जिल्लाबाहेकमा मतदान भएकै दिन परिणाम आउने आयोगले बतायो। 'केही हिमाली जिल्लामा मतपेटिका ल्याउन ढिला होला, तर अरू जिल्लामा मतदान भएकै दिन परिणाम दिन सकिन्छ,' गुरुङले भने।